बजेट निर्माण भइरहँदा अपाङ्गता भएका नागरिक राज्यसँग दया होइन, अवसर र अधिकारको पर्खाइमा छन्। अपाङ्गतालाई सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको साँघुरो घेराबाट निकालेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रविधिको मूलधारमा नल्याएसम्म समावेशी विकासको नारा अधुरै रहन्छ।
Click on the link for full article.