नेपालको संविधानले समानता, सम्मान र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि न्याय अझै सहज छैन। अदालतको ढोका कानुनी रूपमा खुला भए पनि वास्तविक पहुँच धेरैका लागि बन्दजस्तै छ।
Click on the link for full article.
