- संवैधानिक आयोगहरूमा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता विज्ञ वा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र १५८४ रिक्त पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
- डिजिटल सेवा, सार्वजनिक भवन, विपद् व्यवस्थापन र बजेटमा अपाङ्गता समावेशिता लागू गरी पहुँचयुक्तता र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर छ।
- सरकार त्यतिबेला मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ, जब त्यसले सबै नागरिकलाई देख्छ, सुन्छ र समेट्छ।
Click on the link for full article.